काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। ०६४ चैत २७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबिच भएको झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो। १६ वर्षअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित अन्यका विरुद्धमा रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी परेको थियो ।

गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूका तर्फबाट त्रिभुवन साहसमेतले २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौरसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चले यसअघि शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई लिएर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियालाई देखाएर फौजदारी न्याय रोकिएर नबस्ने आदेश गरिसकेको छ। पूस्तुत मुद्दालाई अदालतले न्यायिक सुनुवाइ गर्ने आधार भएकाले कारण देखाउ आदेश प्रारम्भिक रूपमा जारी गरेको हो । मुद्दाको तहकिकातका अन्य प्रक्रियाले चरण पार गदैृ जाँदा फौजदारी प्रकृतिको भएकाले जसपा अध्यक्षको सासंद पदलगायत अन्य पदहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी स्वरूप प्रस्ट रहेको छ ।