काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले र रिटको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र उनीलाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न रोक नलगाउन आदेश गरेको छ ।

गत सोमवार प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार सूचना टाँस गरेर गिरी पदमुक्त भएको जानकारी गराएको हो। ‘प्रदेशसभा सदस्य माननीय इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको भनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिवलयमा पेश भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्न सभामुखको निर्देशन भएको हुँदा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, सोमबार प्रकाशित सूचनामा भनिएको थियो । अदालतलेत सचिवालयको उक्त निर्णय कायान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।