काठमाडौं । नेपालमा ४६ वर्षपछि औषधी ऐन फेरिने भएको छ । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ औषधी ऐन २०८० ल्याउन लागेको जनाएको छ । विभागले औषधी ऐनको मस्यौदा तयारी गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाएको छ । हाल नेपालमा २०३५ सालमा बनाइएको औषधी ऐन लागू छ ।

औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले ४६ वर्षपछि नेपालमा औषधी ऐन परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले नेपालको औषधी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नयाँ औषधी ऐन आउन लागेको बताए । ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सबै सरोकारवालासँग राय लिएको भन्दै महानिर्देशक ढकालले सरोकारवाला निकायले दिएका कतिपय सुझावलाई ऐनमा समेटिएको बताए ।

औषधी व्यवस्था विभागले ल्याउन लागेको औषधी ऐनप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले नयाँ बन्न लागेको औषधी ऐनमा धेरै त्रुटि रहेको बताए । उनले नयाँ बन्ने औषधी ऐनमा बिरामीलाई औषधी सिफारिस गर्ने चिकित्सकलाई जेल हाल्नेसम्मको प्रावधान रहेकाले उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखे । उक्त ऐनमा चिकित्सकको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) ले औषधी सेवन गरी बिरामीको निधन भएमा चिकित्सकलाई पक्राउ गरिनेसम्मको प्रावधान रहेको छ । उनले औषधी ऐनले औषधीमा हुने गडबढीको दोष उत्पादक र बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई नभई औषधी लेख्ने चिकित्सकलाई हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने तर्क गरे ।

नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले नयाँ ऐनमा उल्लेख भएका विषयले औषधी उत्पादकहरूलाई मर्का परेको भन्दै सरकारले खुला अर्थतन्त्र अपनाइरहँदा औषधीको मुख्य सरकारले तोक्ने व्यवस्था औषधी ऐनमा रहेको बताए । उनले सरकारले २० औँ वर्षसम्म औषधीको मूल्य बढाउन नदिँदा औषधी उत्पादकहरूलाई समस्या भएको उल्लेख गरे । २० वर्षअघिको मूल्यमा औषधी बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले सरकारले औषधीको मूल्य तोक्ने नभई औषधी खरिद गरेर जनतालाई वितरण गर्नुपर्ने बताए ।