काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या नौ पुगेको छ। यसअघि सात मन्त्रालय रहेकोमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गरेको हो।

यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि विभाजन गरी फरक-फरक मन्त्रालय बनाइएको छ। गण्डकी सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालयको सङ्ख्या थपिएको पुष्टि गरे । “पहिले पनि फरक-फरक मन्त्रालय रहेका आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य पृथक् विभागका रूपमा थिए, अहिले छुट्टै मन्त्रालय बनाएका हौँ,” चुमानले भने । मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्तामा कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।