शुल्क र छात्रवृत्तिमा विकृति हटाउन शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । निजी विद्यालयले मनपरी उठाउने चर्को शुल्क र छात्रवृत्तिमा गर्ने जालझेललगायत विकृति हटाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रावधान कडाइसाथ कार्यान्वयन गराउन पनि उल्लेख छ। विभागीय मन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्देशनमा यस्तो परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रबृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमा उल्लेख छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ९३०मा उल्लेख अनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पनि परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
