अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्त संघर्ष समितिबिच ६ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार अपराह्न भएको चरणबद्ध वार्तापछि दुईपक्षबिच सहमति भएको हो ।
सहमति पत्रमा वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी बनाउन र समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकबाट समयअनुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वनयनको व्यवस्था गर्नुका साथै कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरुका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रचलित कानुनकोबमोजिम कारवाहीको दायरमा ल्याउनेलगायतका विविध विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
यस्तै लघुवित्त संस्थमा कर्जा र बचतको ब्याजदर कम गर्न अध्यायन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने सहमति पनि भएको छ । वित्तीय साक्षरताविना ऋण प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गर्नेलगायतका विषय सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
६ बुँदे सहमति पत्रको विवरण यस्तो छ।
