काठमाडौं । भारत सरकारले नागरिकता कानुन लागू गर्ने नियम तयार पारेको छ । यसलाई मुस्लिम विरोधी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) अनुसार बनेको यो नियम पारित भएमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैरमुस्लिम धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई भारतमा शरण लिने र प्क्रिया पूरा गरेपछि नागरिकता दिने बाटो खुल्नेछ ।

सन् २०१९ मा सीएए कानुन पारित भएको थियो । त्योबेला ठूलो विरोध प्रदर्शन हुँदा कयौँको ज्यान गएपछि नियमहरू तयार पारिएका थिएनन् । तर, अहिले नियमहरू तयार पारिएको गृहमन्त्री अमित शाहले बताए। नियम पारित भएमा सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ तारिख अघि नै भारत पुगेको प्रमाण पेस गर्न सक्ने बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाईहरूलाई भारतीय नागरिकता पाउने बाटो खुल्नेछ ।

नयाँ नियमले श्रीलंकाबाट आएका तमिल शरणार्थीहरु र म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने कल्पना गरेको छैन । देशका २० करोड मुस्लिमहरुलाई सताउने गरी मोदी सरकारले नियम पारित गरेको भन्दै विरोध र आन्दोलन शुरु भएको छ । भारतमा आउँदो मे र जुन महिनामा आमचुनाव हुँदैछ ।