काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले पार्टीको नीति प्रस्तावमा महिला नीति समावेश गर्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबारबाट सुरु हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरी विभागले पार्टीमा महिला सदस्यहरुको समावेशिता र समान अधिकारको मागसहित नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि बिहिबार सह–महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ को संयोजनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै कांग्रेसको हरेक संरचनाअन्तर्गत केन्द्रदेखि टोलरवडासम्म पदाधिकारीमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहतर्फ, जिल्ला, समन्वय समिति, पालिका, प्रमुख र उपप्रमुखमा ५०र५० प्रतिशत तथा वडा अध्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनु पर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक स्तर बढाउनका लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ, कांग्रेस महिला विभागको १० बुँदे माग

१. नेपाली कांग्रेसको हरेक संरचनाअन्तर्गत केन्द्रदेखि टोलरवडासम्म पदाधिकारीमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

२. नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा जस्तै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति तथा संसदीय बोर्डमा एक तिहाइ समावेशीताको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

३. पार्टीको जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र, पालिका, वडाको अध्यक्षमा एक तिहाइ समावेशीताको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

४. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने ।

५. स्थानीय तहतर्फ, जिल्ला, समन्वय समिति, पालिका, प्रमुख -उपप्रमुखमा ५०-५० प्रतिशत तथा वडा अध्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने ।

६. गरिबीको रेखामुनी रहेका महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक स्तर बढाउनका लागि विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

७. शिक्षा र रोजगारीलाई सीपमूलक बनाई आयआर्जनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनुपर्ने ।

८. स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा मातृत्व स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि विशेष नीति बनाउनुपर्ने ।

९. स्वरोजगारको माध्यमबाट महिलाहरुको आय आर्जन बढाई आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने नीति बनाउने तथा गृहिणी महिलाहरुको श्रमलाई राष्ट्रिय आयमा जोड्दै लक्षित समूहलाई परिणाममुखी बनाउने नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने ।

१०. महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसालाई दण्डनीय बनाउने तथा विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने नीति बनाउने ।