काठमाडौं । संरक्षणविद्हरुले बाँदरको निकासी गर्नु नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा संरक्षणविद्हरुले बाँदरको निकासी गर्नु नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

उनीहरुले बाँदर नेपालको संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्दै नेपाली संस्कृति मास्नेगरी निकासी गर्ने काम गर्नु नहुने बताए । बैठकमा संरक्षणविद् तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. उदयराज शर्माले नेपालमा पटक–पटक बाँदर निकासीको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै त्यसो गर्नु नहुने जिकिर गरे । उनले बाँदरको निकासी गरेर बाँदर आक्रमण कम नहुने बताए । उनले बाँदरले अत्यधिक दुःख दिएको अवस्थामा सरकारले निर्णय गरेर बाँदर मार्न भने सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

संरक्षित जनावरलाई मात्रै मार्न नपाउने नेपालको विद्यमान कानुन रहेको उल्लेख गर्दै संरक्षणविद्ले रातो बाँदर संरक्षित जनावरभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे । यद्यपि, बाँदर शिकार गर्ने जनावर पनि नभएको भन्दै उनले दुःख दिएमा सरकारले निकास दिन सक्ने बताए । त्यस्तै, बँदेलले पनि धेरै दुःख दिने गरेको अवस्थामा बँदेललाई मार्न दिनुपर्ने बताए । अथवा बँदेललाई बच्चामै निःशुल्क रूपमा व्यक्तिहरुलाई दिन सकिने पनि भनाइ राखे । पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तुका बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएको भन्दै उनले अधिक वन्यजन्तुप्रेमी हुनुपनि आवश्यक नभएको बताए ।

बैठकमा लेखक अश्विनकुमार पुडासैनीले पोखरा–१९ का वडाध्यक्षले ‘मेरो रुख म काट्छु’ अभियानको नाममा आफ्नो घर वरपरको रुख काट्न निर्देशन जारी गरेको प्रसंग निकाल्दै त्यो समाधानको बाटो नभएको बताए । उनले रुख काटेर बाँदरको समस्या समाधान नहुने बताए । त्यस्तै निकासी गरेर वा मारेर पनि समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि वस्तीलाई व्यवस्थित र प्रकृतिमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘‘पोखरामा वडा अध्यक्षले बाँदरले दुःख दियो, त्यहाँ भएको रुख काट भन्नुभएछ । त्यो समाधान होइन । रुख काटेर समाधान हुँदैन । बाँदर मारेर पनि समाधान हुँदैन । बाँदर निकासी गरेर पनि समाधान हुँदैन । वन्ध्याकरण गर्नुपर्‍यो भनेर पनि भन्न थालेका छन् । त्यो पनि समाधान होइन । समाधान के हो त भन्दा जो पीडित छन्, ती पीडितहरु त्यो क्षेत्रमा पुगेर र हाम्रो अवस्था के छ, त्यो हेरेर हाम्रो सांस्कृतिक परम्पराका कुरालाई पनि ध्यान दिएर के हो त समाधान ? हामीले समाधान यसरी हेर्न सक्नुपर्‍यो ।’’ उनले वन्यजन्तु संरक्षणका सन्दर्भमा रहेका ऐन, कानुनहरुलाई समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरे ।