काठमाडौं । ​ सरकारले २२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ। ​

सरकारले एक कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष,चारवटालाई तीन वर्ष, चारवटालाई दुई वर्ष, पाँचवटालाई डेढ वर्ष र आठवटालाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा रहेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।