काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक (जीएम) सुरेन्द्र पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आरोपितहरूसँग जनही २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा मागदाबी र सो बराबर बिगो माग गरिएको छ । उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेतले भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । ८ जनाको मिलेमतोमा आवश्यकता र औचित्यता नभएको प्राविधिक दृष्टिले रितपूर्वक माग नभएको अवस्थामा खरिद ऐन विपरीत खरिद गरी भुक्तानीसमेत गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।

सो उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयबारे अनुसन्धान गर्दा उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन कामु उपनिर्देशक पवनकुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरतप्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (ध्रुबबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्ले)ले अनियमितता गरेको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

भीएफडी खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामाग्री खरिद गरेको, सामान खरिद पश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामाग्रीमध्ये १६० किलोवाट भीएफडी प्यानल (पार्ट-१) उद्योगले प्राप्त गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गरी गराई हालसम्म परीक्षण नगरिएको एवं सञ्चालनमा नरहेको उक्त भीएफडी किन्न २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तानी दिएको पाइएको छ । उद्योगलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याएको पुष्टि भएकाले आरोपितहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो र बिगोबराबर असुल उपर माग गरिएको छ । महाप्रबन्धक पौडेलका हकमा थप सजायसमेत मागदाबी गरिएको आयोग प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।