काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गराई समयसापेक्ष पूर्वाधार विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुुभएको छ । नेपाल आयल निगमको ५४ औँ वार्षिक उत्सवको बिहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले इन्धनको आपूूर्ति सहज बनाई राष्ट्रिय विपत् जस्ता समस्यामा पनि निगमले सामाजिक उत्तरदायित्व जिम्मेवारी अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराएको बताए ।

निगमले पछिल्लो समयमा करिब ५० अर्ब ऋण चुक्ता गरी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री रिजालले विस्तारै परम्परागत कामभन्दा समय सुहाउँदो नवप्रवर्धनका काममा लाग्नुुपर्ने बताए । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गतको ड्रिलिङ कार्यलाई निरन्तरता दिन समन्वय गरिरहेको मन्त्री रिजालले जानकारी दिए । “भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरतालाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने र नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र प्रशोधन गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ दैलेख जिल्लामा अन्वेषण अन्तर्गतको ड्रिलिङ कार्य भइरहेको छ । यसका लागि ४५ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याई ड्रिलिङ कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ,” मन्त्री रिजालले भने ।

सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ग्यासमा धेरै नोक्सान छ, हाल एउटै मूल्य कायम रहेकाले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर काम गर्दै गरेकाले सुुझाव दिनसमेत उनले आग्रह गरे । इन्धनको आपूर्ति, वितरण भण्डारण निजी क्षेत्रको साझेदारीमा रहेकाले निगमको नीतिगत सुधार गर्न लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

सबै पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न, निम्न वर्गकालाई अनुुदान दिन, निगमको सामाजिकसँगै व्यावसायिक र नागरिकको जम्मेवारी पूरा गर्न चुुनौती रहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको समयमा सोही अनुपातमा नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले ४८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएको जानकारी दिए ।

“समस्या समाधानका लागि तत्कालीन समयमा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट तीन अर्ब र नेपाल सरकारबाट सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका थियौँ,” साहले भने, “त्यो सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्नुका साथै आइओसीको बक्यौता भुक्तानी गरेर आव २०७९÷८० मा ११ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ नाफा गर्न सफल भएका छौँ ।”यस्तै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिव घिमिरेले नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम र एक्सप्लोसिभ ऐन नहुँदा निगम विनियमावलीको भरमा चलेको बताए ।