काठमाडौं । सर्लाहीको बरहथवामा शुक्रबारर दिउँसो प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएका युवकको शव अझै घटनास्थलमै रहेको छ ।

प्रशासनले घटनाबारे आफूहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलित पक्षले शनिबार बिहानसम्म पनि युवकको शव घटनास्थलबाट उठाउन दिएका छैनन् । अस्पताल स्तरोन्नतिको माग राखी भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा शुक्रबार दिउँसो ३ बजेतिर बरहथवा नगरपालिका–६, का अन्दाजी ३० वर्षीय जयशङ्कर साहको मृत्यु भएको थियो ।

साहले बरहथवा बजारमा होटेल सञ्चालन गथ्र्यो । उनको बरहथवा बजारस्थित विद्युत् कार्यालय नजिकको पुलमा गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
साहको शव शुक्रबारर रातभर घटनास्थलमा रह्यो । सर्लाही प्रहरीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र पन्जियार थारुले मृतक युवकको शव पोस्टमार्टमका लागि शुक्रबार बेलुकादेखि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा लैजाने प्रयास गरे पनि स्थानीयले शव उठाउन नदिएका बताए ।

उनका अनुसार झडपमा घाइते भएका प्रहरी र प्रदर्शनकारीमध्ये प्रहरी सहायक निरीक्षक भिखारी यादवबाहेक अन्य अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । गम्भीर घाइते असई यादवको वीरगन्जमा उपचार जारी छ ।

झडपपछि स्थानीय प्रशासनले बरहथवा बजार क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी राखेको छ । शुक्रबार बेलुका ५ः३० बजेदेखि जारी कर्फ्यु आदेश शनिबार आज बिहान ८ बजेसम्मका लागि तोकिए पनि पुनः समय थप हुन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । अहिले बिहान बरहथवा बजार क्षेत्रको अवस्था सामान्य नै छ ।
नगरपालिका कार्यालय, नगरप्रमुख कल्पनाकुमारी कटुवालको निजी घर र सवारीसाधनमा ढुङ्गामुढा तथा आगजनी हुन थालेपछि प्रहरीले शुक्रबारर गोली चलाएको थियो । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले आन्दोलनकारीहरू ढुङ्गामुढा गर्दै प्रहरीको हतियार नै खोस्न आएपछि प्रतिरक्षाका लागि गोली चलाउनुपरेको बताए ।

नेपाली कांग्रेस, जनमत, जसपासहितका दलले नगर कार्यपालिका बैठकले असोज ९ गते गरेको निर्णयअनुसार तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको बनाउन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । पुस १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले असोज ९ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेससहितका दलले आन्दोलन थप चर्काएका छन् । नगरप्रमुख कल्पनाकुमारी कटुवालसहित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित बहुमत कार्यपालिका सदस्य असोज ९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा छन् ।