काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योगीहरुका कुरा सुन्नेभन्दा पनि पहिला थुन्ने नीति सरकारले लिएकोआरोप लगाएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रभावित उद्योगीहरूले काठमाडौंमा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘नेपालमा उद्योगीहरु सँधै अपराधी नै भइरहेका छन् । हाम्रा ऐन नियमहरु हेर्ने हो भने उद्योगीलाई कसरी अपराधी बनाउने र जेल हालेर यसलाई दोहन गर्ने भन्ने खालका छन् ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसँग सम्बन्धित प्रमाण माग्दा दिन नसक्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणले भनिरहेको छ । तर, उद्योगीले महशुल तिर्न बाँकी छ भनेर एकोहोरो बताइरहेको उनले आरोप लगाए । उनले भने ,‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बोलेका कुरा नै कानुन हो भन्नेमा गएकाले समस्या भयो ।’

उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग प्रमाण भए देखाउ र प्राधिकरणले पनि कर तिरेको होला उक्त कर तिर्दा कति तिरेको छ वा करको नियमअनुसार करसँग सम्बन्धित कागजात पाँच वर्षसम्म राख्न पर्ने नियम प्राधिकरणले पालना नगरेको देखियो अब कारबाही के हुन्छ ?’

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने नेपालमा उद्योग गरेका कारण उद्योगीहरु अपराधी भएको जस्तो चित्रित गरिँदै आएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ एक जना व्यक्तिको कार्यक्षमतालाई बरकरार राख्नका लागि प्रमाण नै नभएको विषयमा बारम्बार अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु कतिको उचित हो उनले प्रश्न गरे ।’