मुख्यमन्त्रीहरूको दबाबमूलक संगोष्ठी आज सकिँदै
काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंमा भइरहेको दबाबमूलक सम्मेलन आज समाप्त हुँदैछ । संविधानमा व्यवस्था भएको तहगत अधिकारका बारेमा छलफल गर्न तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरणसम्बन्धी संगोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । आज उनीहरूले केन्द्र सरकारलाई प्रदेशले खोजेको स्पष्ट अधिकारबारे साझा धारणा बनाउने भएका छन् ।
गोष्ठीमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, सुरेन्द्रराज पाण्डे, डिल्लीबहादुर चौधरी, राजकुमार शर्मा र कमलबहादुर शाह बिहीबारदेखि हेटौंमा छन् । उनीहरूलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र मन्त्रीहरूले स्वागत गरेका थिए ।
हेटौंडामा बिहीबार भेला भएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका बीचमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । छलफलमा संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका बाँडफाँटका बारेमा साझा धारणा बनाएर जाने सहमति बनेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको समस्याबारे छलफल र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहितको सहभागितामा तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरणसम्बन्धी संगोष्ठी आयोजना गरिएको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको विस्तृतीकरण र कानुन निर्माण प्रक्रिया, वित्त÷आर्थिक विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यपत्र प्रस्तुत र छलफल भएको थियो । आज शुक्रबार वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतसँगै छलफल गरी साझा प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
गोष्ठीको बिहीबार उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बर्वाद नै भयो भन्ने अवस्था नरहेको बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल नगरपालिकाका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीहरूको बारेमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायधिवक्ता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफलपछि शुक्रबार साझा प्रतिवेदनसमेत अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
