राजसंस्था स्थापनार्थ आन्दोलनमा आँधीबेहरी आउनेछ : सह-महामन्त्री शाह
भक्तपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सह–महामन्त्री रवीन्द्रप्रताप शाहले राप्रपाले संविधानअन्तर्गत रहने राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मागलाई लिएर आन्दोलन गर्न लागेकाले त्य आन्दोलनमा नेपाली जनताको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबले बुधबार भक्तपुरमा आयोजित सञ्चार–संवाद कार्यक्रममा उनले भने, “मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी अवधि भइसक्दा पनि नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा पूरा हुनु त कहाँ हो कहाँ ? उल्टो भ्रष्टाचारतन्त्रको दबदबा बढेकाले जनता अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र, राष्ट्रियता बचाउन अभिभावकको खोजीमा रहेको छ । त्यहीँ अभिभावकको खाँचो पूरा गर्न राप्रपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले आउँदो फागुन महिनादेखि आन्दोलन गर्न लागेको हो ।”
सहमहामन्त्री शाहले देशै रहला कि नरहला भन्ने आशंका व्याप्त भइरहेको अवस्थामा देश र जनाताको पक्षमा राजसंस्थासहितको राजनीतिक व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्तै सामयिक कदम भएको बताए ।
उनले गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई सुख र सुबिस्ता दिनुको साटो ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, एनसेलजस्ता देशघाती काण्डहरू थुपारिदिएको उल्लेख गरे । सहमहामन्त्री शाहले राप्रपाको आगामी आन्दोलनबाट राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सर्वधर्म समभावको प्रणालीले देशको अहिलेको अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गरी जनताले चैनको श्वास फेर्ने तर्क गरे ।
उनले भने, “राप्रपाको आगामी आन्दोलन राष्ट्र, राष्ट्रियता बलियो बनाउने छ । यस आन्दोलनले मुलुकलाई सिक्मिकीकरण हुनबाट बचाउने छ । विदेशिएका नेपालीहरू स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनेछ । मूलतः राप्रपाको आन्दोलन नेपाल नेपाली जनताको हित प्रवर्धन गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।”
उनले एक प्रसंगमा नेपालमा जति पनि ठूल्ठ्रला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन, त्यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव रहेको नकार्न नसकिने भएकाले हाम्रा दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले राजसंस्थाको पक्षमा नबोलेतापनि ती दुई छिमेकी देशका नेताहरू हाम्रा गणतन्त्रवादी नेताहरूसँग खुशी भएको आफूले अनुभुत गर्न नसकेको बताए । शाहले राजसंस्था स्थापनार्थ आन्दोलनमा विचार मिल्ने दल, संघसंस्था, व्यक्तिलगायत सबैसँग कार्यगत एकता गरेर आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने दाबीसमेत गरे ।
उनले अन्त्यमा सकभर राजसंस्था सहमति र सहकार्यको आधारमा पुनः स्थापना गरौं भन्ने विचारलाई गणतन्त्रवादी नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी भएको पनि उल्लेख गरे ।
