काठमाडौं  ।  अष्ट्रेलियाले सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र न्यून सीप भएका श्रमिकहरुको भिसामा कडाई गर्ने नयाँ नियम अगाडि सरेको छ । अष्ट्रेलियामा आप्रवासीलाई कम गर्ने उद्देश्यले अगाडि सारिएको नीतिमा अङ्ग्रेजी प्रविणता परीक्षामा ल्याउनुपर्ने स्कोर बढाइएको छ भने अस्ट्रेलियाको बसाई थप गर्न दिने दोश्रो भिसा आवेदनमा छानबिन गर्ने बताइएको छ ।

भारतीय आर्थिक पत्रिका बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार अष्ट्रेलियन सरकारले नयाँ माइग्रेसन रणनीतिमा ८ मुख्य कार्य र २५ बढी नीति सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि वैदेशिक शिक्षाको राम्रो गन्तव्यका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

अष्ट्रेलियाले कोभीड–१९ का कारण व्यवसायले कामदार र विद्यालयले विद्यार्थी नपाएको कारण भिसामा उदारता देखाएको थियो । अब भने सरकारले नयाँ नीतिका साथ आप्रवासीको संख्या दिगोस्तरमा फर्काउन चाहेको देखिन्छ । नेपाल अष्ट्रेलियाका लागि विदेशी विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हो । अष्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अष्ट्रेलियामा चीन र भारतपछि सबैभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी नेपाली रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो दशकमा नेपाली विद्यार्थीहरु विद्यालय तहको शिक्षा हासिल गरेपछि वैदेशिक शिक्षाका लागि जाने संख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरुले विद्यालय सकेपछि अस्ट्रेलिया जाने सपना नै बुन्ने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा कडार्इ गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरुले सामाजिक सञ्जालमा चिन्तापूर्ण प्रतिक्रियाहरु दिइरहेका छन् ।

अष्ट्रेलियन सरकारले नयाँ नीतिसहित प्रकाशन गरेको माइग्रेसन स्ट्रेटेजीमा कडाई गरेका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू यसप्रकार छन्

नयाँ नीतिका अनुसार अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि विद्यार्थी भिसाका लागि विद्यार्थीले दिने अङ्ग्रेजी भाषा प्रविणता परीक्षामा (आइइएलटीएस) अब उच्च अंक ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षामा स्नातक तह अध्ययनका लागि सरकारले न्यूनतम ६.५ स्कोर तोकेको छ भने विद्यार्थी भिसाको लागि ६.० स्कोर ल्याउनुपर्छ । यी दुबैमा ०.५ अंकको वृद्धि गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन सरकारले विद्यार्थी भिसामा कडाई गर्न विविध नीति अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले साँच्चै अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको पहिचान र शिक्षाको सट्टा कामको खोजीमा रहेकाहरुलाई निरुत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने बताइएको छ । यसअघि अस्थायी बसाईको मनसायमा रहेको सरकार अब भने अध्ययनपछि देशमै बस्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि संभावित मार्ग पहिचान गर्न यो नीति अगाडि सारिएको बिजनेस स्ट्यान्डर्डले उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ नियममा शिक्षा प्रदायकको जोखिमस्तरको आधारमा भिसा प्रोसेसिङलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । उच्च जोखिमका शिक्षा प्रदायकहरुको भिसा प्रोसेसिङ ढिलो हुनेछ ।

सरकारले अगाडि सरेको नयाँ नीतिमा विद्यार्थी भिसा छानबिनमा १ करोड ९० लाख लगानी गर्ने छ । यो रकम विद्यार्थी भिसाको सही प्रयोग भए नभएको सुनिश्चित गर्न सरकारले खर्च गर्नेछ । यसले विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियामा अध्ययनको साटो काम गर्न विद्यार्थी भिसाको प्रयोग गर्न रोक्न र अन्य व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुबाट अनुचित फाइदा लिनबाट रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले विद्यार्थीले दोश्रो पटक अध्ययन भिसाका लागि दिने आवेदनको सुक्ष्म छानबिन गर्ने साथै अष्ट्रेलियामा अस्थायी स्नातक अध्ययनको भिसा लिएर बसेकालाई विद्यार्थी भिसामा रुपान्तरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने बताइएको छ । यस्तै, नयाँ नियममा अस्थायी स्नातक अध्ययनको भिसाको अवधि घटाउने र करियर सुरु गर्दै गरेकालाई लक्षित गर्दै उमेर हकबन्दिलाई ३५ वर्षमा झार्ने निर्णय लिएको छ ।