काठमाडौं । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण लागि चार लाखसम्मको सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका २०८० मा मिर्गौला प्रत्यारोपण लागि चार लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगलाई कडा रोगका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जारीको गरेको निर्देशिकामा एक्युट किड्नी इन्जुरी, एक्युट गुल्मेरुलो नेफ्राइटिस र नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भएका र मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीले एक लाख सहुलियत पाउने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी हप्ताको बढीमा दुई पटक हेमोडाइलाइसिस र सोभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रति सेसन २५ सय, अङ्गदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला शुल्क ५० हजारसम्म, सेरोपोजेटिभ सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई प्रतिसेसन हेमोडाइलाइसिसको चार हजार सहुलियत हुने व्यवस्था छ।

निर्देशिकामा पेरिटोनियल डायलिसिस गराएको प्रति बिरामी प्रति प्याकेट पाँच सय एक रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता बिरामीले महिनाको अधिकतम ९० प्याकेटसम्म र सोभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा चिकित्सकको प्रेस्क्रिपसनका आधारमा अधिकतम १२० प्याकेटसम्म उपलब्ध गराउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

विभिन्न मुटु रोगी, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचारको लागि एक लाख बराबरको सहुलियत पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। सरकारले पछिल्लो समय मिर्गौला रोगबाट पीडितलाई हप्तामा दुई पटक निःशुल्क डायलासिस सुविधा दिँदै आएको छ। दुवै मिर्गौला फेल भएका बिरामीले तोकिएको कुनै पनि अस्पतालबाट आजीवन यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन्।

यस्तै, मिर्गौला रोगमा हेमोडाइलासिस तथा औषधि उपचार शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क साथै प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने बिरामीलाई औषधि उपचार शुल्क, मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनका लागि सहुलियत पाउनेछन्। यस्तै, पार्किन्सन्स र अल्जाइमरका उपचार सेवा, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, शय्या तथा प्रयोगशाला सेवा शुल्कमा सहुलियत पाउँछन्। स्पाइनल इन्जुरी र हेड इन्जुरीमा भएका बिरामीलाई शल्यक्रिया, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, थप निदानात्मक सेवा, शय्या शुल्क तथा पुनःस्थापना सेवाका लागि सहुलियत पाइन्छ।

यस्तैगरी, सिकलसेल एनिमिया रोग लागेका बिरामीले शल्यक्रिया, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, प्रयोगशाला सेवा, शय्या शुल्कमा सहुलियत पाउँछन्।
क्यान्सर रोगमा पाइने सहुलियतमा क्यान्सरसम्बन्धी शल्यक्रिया, किमो थेरापी, रेडियो थेरापी, औषधिजन्य सामग्री, शय्या तथा प्रयोगशाला शुल्क पर्छन्। मुटुरोगमा भने शल्यक्रिया, मुटुमा पेसमेकर तथा स्टेन्ट राख्न, एब्लेसन गर्न, मुटुको भल्भ पूर्णरुपमा क्षति भएका र मुटु फेल भएका उपचारका लागि दिइने व्यवस्था छ।

कुनै एक रोगको औषधि उपचार सहुलियत प्राप्त गरिसकेपछि पुनः सोही रोगका लागि औषधि उपचार सहुलियत सुविधा लिन पाउँदैनन्। तर, कुनै एक रोगको उपचारमा सहुलियत प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को रोगको उपचार सहुलियत भने पाउने व्यवस्था रहेको छ। कडा रोग भएका बिरामीले उपचार गराउन सरकारले तोकेकै अस्पतालमा गराउनुपर्ने छ। डा. पोखरेलका अनुसार सरकारले क्यान्सर रोगका लागि ३०, मुटुरोगका लागि २५, हेड इन्जुरीका लागि ३२, स्पाइनल इन्जुरीका लागि ३३, पार्किन्सन्स र अल्जाइमर्सका लागि १३, सिकलसेल एनिमियाका लागि १३, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पाँच र हेमोडायलासिसका लागि ८४ वटा सरकारी, निजी, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार लिन सक्नेछन्।

निर्देशिका अनुसार यी रोग भएका बिरामीको उपचारमा वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा सरकारले सहुलियत रकम प्रदान गर्नेछ। विपन्न बिरामी नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिई विपन्न हो भनी सिफारिस लिनुपर्नेछ।
सिफारिस, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी बिरामीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था हेरी औषधि उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउन अस्पताललाई सिफारिस गर्नेछ। गरिब घरपरिवार परिचयपत्र भएका बिरामीका लागि विपन्नताको सिफारिस आवश्यक नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।