काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

मंगलबार पूर्ण सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्धय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, समयअभावका कारण उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । गत कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सद्भाव बिग्रिएको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपाल, दीनेश त्रिपाठीलगायत १४ जनाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

नेपाल र त्रिपाठीसहितका १४ जना कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले १५ मंसिरभित्र जवाफ पेश गर्न भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थियो ।