काठमाडौं । सरकारले नयाँ प्रविधि ‘पोड वे’ सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । मङ्सिर ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले ‘पोड वे’ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति,नियम, अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

पहिलेदेखि नै बढ्दो सवारी चाप र साँघुरा सडक र अस्तव्यस्त सवारी व्यवस्थानको विकल्पका रुपमा पाेड वे सेवा सुचारु गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि यसको अध्ययनका लागि कानुनी मान्यता भने प्रदान गरिएको थिएन । अब भने यस सम्बन्धमा अध्ययनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । उपत्यका जस्तो सार्वजनिक सवारीको चाप बढी भएको क्षेत्रमा यसको प्रयोग उत्तम देखिने जानकारले बताउँदै आएका छन् । अहिले देशभर सवारी दर्ताको वार्षिक वृद्धिदर १६ प्रतिशत छ । सार्वजनिक यातायात सरल, सहज र व्यवस्थित हु्न नसक्दा मानिस बाध्य भएर निजी सवारीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

पोड वे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पु र्‍याउने यातायात हो । अहिले बढ्दै गएको ट्राफिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने यस प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बुझिएको छ । यो विद्युतबाट सञ्चालन हुन्छ भने स्ट्रिङ (तार) मा कुद्छ ।  यसमा चालकको आवश्यकता पर्दैन । पोड वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रित यातायात हो । यसलाई सडकको माथि अथवा जुनसुकै ठाउँमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सडकको करिब ३० मिटर उचाइमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसको लागि स्टेसनको पनि आवश्यक पर्छ । आकाशे पुलको संरचना जस्तो ठाउँ–ठाउँमा यसको स्टेसन हुन्छ । सो स्टेसनले सडक पार गर्न पनि सहज हुने बताइएको छ ।

एक सय किलोमिटर पोड वे बनाउँदा एक सयभन्दा बढी स्टेशनको आवश्यकता पर्नेछ । पोड वेको निर्माण लागत कम हुनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि कम हुन्छ । पोड वेले यात्रुका लागि मात्र होइन कार्गो अर्थात् सामान ओसारपसारमा पनि काम गर्छ । यात्रुसहितको ट्र्याकमा पनि कार्गो सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।