काठमाडौं ।  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीनिवास, संसद् भवन र सिंहदरबार क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लागू भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं ले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास र प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार क्षेत्रमा एक महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले निकालेको सूचनामा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, प्रधानमन्त्रीनिवास, उपराष्ट्रपति भवन हरित गृह, बानेश्वरमा रहेको संसद् भवन र सिंहदरबार क्षेत्र हिजोदेखि ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको उल्लेख छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले अस्ति सोमवार नै माइतीघर, नयाँबानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पनि हिजो एक सूचना निकालेर पुल्चोकमा रहेको मन्त्रीनिवास क्षेत्रलाई ६ महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।  भोलि नेकपा एमाले निकट युवा संघ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा काठमाडौंमा प्रदर्शनको आह्वान भएकाले विभिन्न ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा

काठमाडौंसँग जोडिएका मुख्य नाकामा सुरक्षा निकायले जाँचमा कडाइ गर्न थालेका छन् । भोलि एकै दिन दुई समूहबाट हुन लागेको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर काठमाण्डौ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा गाडीमा विशेष जाँच गर्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले गाडीमा चेकजाँचसहित आवश्यक शान्ति सुरक्षाका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताए ।

मुख्य नाका थानकोटसहित फर्पिङ, मातातीर्थ, धुलिखेल, भक्तपुरको जगातीलगायतका क्षेत्रमा गाडी रोकेर जाँच हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतका अनुसार आवश्यक प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठक बसेर प्रदर्शनमा हुनसक्ने सम्भावित घटनाको विश्लेषण गरी सुरक्षा व्यवस्था तयार गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले दुई पक्षबीच मुठभेड र झडप हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी जुलुस, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी निषेध आदेश नै जारी गरेको छ । साथै नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा विना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने संविधान तथा प्रचलित कानुन प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्न स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।

तर, आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतामा खलल पार्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी एवम् क्षति पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न/नगराउन अनुरोध गरिएको छ । त्यस्ता गतिविधि भएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसै अनुसार सुरक्षा निकायले प्रदर्शनमा अप्रिय घटना हुन नदिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अघिल्लो र नेपाली सेना गरी तीनै तहको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।