उनले ३० दिनभित्र प्रदेशका माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा,अर्थ सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भई ज्ञापन बुझाएको उनको भनाइ छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मागहरू जायज भएको र ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।

उनले भने ‘६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आएका छौँ । किनभने यो प्रदेशमा सङ्घीयता भएको ८ वर्ष भइसक्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो । तर प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार पाएका छैनौँ । त्यसैले हामीले एउटा सरसहमति ७ दलको उपस्थितिमा सम्पूर्ण मान्य मन्त्रीज्यु लगायतले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण प्रदान गर्यौँ । ३० दिनभित्र कार्यान्वयन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेछौँ । प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा,अर्थ सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकारको हो तर हामीसँग प्रहरी प्रशासन छैन । काम गर्नको लागि कर्मचारी छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्युले तपाईँहरूको माग जायज हो । ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नेछु भन्नुभयो । हामी सबै मिलेर धर्ना दिनेछौँ । बाँकी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हामीजस्तै तपाईँहरूले पनि ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिऔँ । प्रत्येक प्रदेशमा पनि आन्दोलन गर्नुपरे गरौँ ।’

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश अधिकारका लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आह्वान गरे ।