काठमाडौं ।  भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन परेका रिटमा मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश डि वाई चन्द्रचुडले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कि नदिने कानुन बनाउने अधिकार अदालतलाई नभएर संसद्लाई भएको बताएका छन्।

बीबीसीका समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। इजलासका न्यायाधीशहरू नै यो विषयमा विभाजित भएका थिए। ‘यो अदालतले कानुन बनाउन सक्दैन। अदालतले कानुनको ब्या‍ख्यामात्र गर्न सक्छ,’ प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भने। सर्वोच्चले समलिंगी जोडीलाई बच्चा एडप्ट गर्न पाउने अधिकार पनि नभएको बताएको छ। यो विषयमा पनि न्यायाधीशहरू विभाजित भएका थिए। पाँचमध्ये तीन न्यायाधीश बच्चा एडप्ट गर्न नहुने पक्षमा भएपछि बहुमतका आधारमा फैसला भएको हो।

पाँच वर्ष अघिमात्र सर्वोच्च अदालतले समलैंगिकतालाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको थियो। आपसी सहमतिमा दुई वयस्कबीच राखिने समलैंगिक सम्बन्ध अब भारतमा अपराध मानिदैन। यसअघि भारतकै सर्वोच्च अदालतले २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै यसलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको थियो। त्यसविरुद्ध २० छात्राले नाज फाउन्डेसनसँग मिलेर रिट हालेका थिए। अन्य मानिसहरुले पनि समलैंगिक सम्बन्धलाई लिएर अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।