काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले छैटौँ दिन पनि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शुक्रबार
भेला भई उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

उनीहरुले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाका कर्मचारी विजयकुमार देवकोटाले सङ्घीयतामा गएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा सङ्घीयताको ढाँचामा ऐन नआएकाले आन्दोलन गरेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, आन्दोलनमा सहभागी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सङ्घर्ष समितिको संयोजक विक्रम शाहीले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग नै सुन्न नचाहेको आरोप लगाए । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् । उनीहरुले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर् लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन् ।