काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच शुक्रबार सहमति भएको हो ।

सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आजबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए । सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए । उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको जिकिर गरे । उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए ।

मन्त्री राईले भने, ‘‘यो प्रश्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्न यो विधेयक जुन छ, यो विधेयकमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् ऐन बनाउँदा, कुनै कुरा नछुटोस् भन्ने हिसावले यो शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो । त्यसमा सबै शिक्षक साथीहरु उत्साहपूर्वक सहमतिमा आउनुभएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको छ । यी सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा त्यस चिजलाई सामेल गरियोस् । यो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र आएको छ ।’’

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।