काठमाडौं । शिक्षक र सरकारबीच आज शुक्रबार पुनः वार्ता हुने भएको छ । बिहीबार दुई चरणमा वार्ता भए पनि शिक्षकहरू आफ्ना मागका सम्बन्धमा टसमस नभएपछि निष्कर्षहीन भएपछि आज पुनः वार्ता गने सहमति भएको हो ।
वार्तापछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बिहीबार रातिको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र शुक्रबार पुनः वार्ता हुने बताए । ‘उहाँहरूले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यसमै छलफल भएको छ । शुक्रबार बिहान फेरि वार्ता हुन्छ र टुंगिन्छ,’ उनले भने । नेपाल शिक्षक महासंघले भने औपचारिक वार्ता नभई अनौपचारिक छलफल भएको बताएको छ । वार्तापछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सहमति नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।

‘अहिले छलफल मात्रै भयो । सरकारका तर्फबाट पत्र आउँछ । वार्ता कमिटी गठन भएर जबसम्म बैठक हुँदैन तबसम्म हामी छलफल र हस्ताक्षर गर्दैनौँ भनेका छौँ । शुक्रबार बिहान ९ बजे पुनः बैठक बस्नेछौँ,’ उनले भने ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए । त्यसैगरी बैठकमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

छलफलमा शिक्षकहरूले आफूहरूले उठाएका माग र विधेयक संशोधनमा लिखित सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, सरकार पक्ष त्यसमा तत्पर नभएको महासंघको आरोप छ । शिक्षामन्त्री राईले शिक्षकका उपयुक्त माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । ‘शिक्षकका साझा समस्या पूरा गर्न सरकार कोसिसरत छ । तर, शिक्षामा बजेटको कमी छ । शिक्षकलाई मोटिभेसन हुने गरी सरकारले काम गर्छ’, उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटाले बिहीबार तीनपटकसम्म दुई पक्षबीच बैठक बसेको र सहमतिको प्रयास कायम रहेको बताए । ‘माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । शिक्षकहरूले सकारात्मक संकेत पनि जनाउनुभएको छ । यसअघि मस्यौदाको क्रममा पनि उहाँहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अहिले उहाँहरूले आफ्ना विमति केन्द्र सरकारलाई नै राख्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सबै तहको सरुवा र मूल्यांकन पालिकाले गर्न नहुने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकलाई आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, बालविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि, दरबन्दी बढाउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीको सिर्जना गरी स्थायी गर्नुपर्ने, ४ चैत ०७५ यता भर्ना भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने, शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्ने जिम्मा प्रदेश निर्देशनालयलाई दिनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्न नहुने, प्राविमा स्नातक तह र माविमा स्नाकोत्तर तहले मात्रै पढाउनुपर्ने नियम हटाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा र प्रदेश निर्देशनालयलाई सरुवा–बढुवा र विभागीय कारबाहीको अधिकार दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।