काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारीचालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारीसाधनहरु प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘नियमअनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधाबाहेकका अन्यलाई मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारीचालक र भान्सेहरु कुल कति छन् ? र मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारीचालक र भान्सेहरु १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । जानकारी पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसार भन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि नियमभन्दा बाहिर सम्पूर्ण फिर्ता गर्न निर्देशन, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय अनुसार सुशासन कायम राख्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन अफिस खोल्ने निर्णय भएको सुनिन आएको थियो । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा आर्थिक सहयोगको निर्णय चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयन हुने अरू निर्णय अलि पछिपछि कार्यान्वयन हुने हुँदा यसलाई पनि बिदाको दिन अफिस खोल्ने निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।’