वार्षिक १३ खर्बको विद्युत निर्यात गर्न सरकार सकारात्मक : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२ देिख १३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भए भारतसँगको व्यापार घाटा अन्त्य हुने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले उक्त परिमाणको विद्युत् निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत् आयोजनाका लागि लगानीमा समस्या नहुने बताए । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे । जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताए।
इप्पानले भने तत्कालै करिब ३,७०० मेगावाट (१,५०) मे.वा. आरओआर र २,२०० मे.वा. (पिआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो पाँच वर्षमा झण्डै ५५५ अर्ब, नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झण्डै २,०५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३, ७५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकाले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र मोराटोरियम प्रिरियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनरसंरचना÷पुनर्तालीकरण भएको मानि १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ । यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यस अघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ ।
नवीनतम वित्तीय उपकरणहरु जस्तैः सोभरियन बण्ड वा ग्रीन बण्ड वा जलवायु बण्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनःकर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको थियो । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बण्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंक त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताए ।
१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीको रूपमा समेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै, इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम भार १०० प्रतशित कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । विनाशकारी बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरु पुनर्निर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान÷पु नः कर्जा, ब्याज पुँजीकरण, कर्जा पुनः संरचना गर्नेलगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ ।
