काठमाडौं । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिक टन चिनी मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले २० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल छुट दिने गरी आयातको सहमति प्रदान गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।

नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयबाट सहमति माग गरिएको विषय कार्यान्वयन नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति अब्दुल खाँनले जानकारी दिए ।

बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानुनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्तमात्रामा जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।