काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा तोक्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै नयाँ ठाउँमा सदरमुकाम तोक्न परमादेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई,अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले रुकमको सदरमुकाम विवादको मुद्दा पाँच वर्षपछि टुङ्गो लगाएको हो। स्थानीय गणेश हमालले २०७५ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। एकल र संयुक्त हुँदै संवैधानिक इजलासमा पुगेको यो विवादमा सर्वोच्चले सदरमुकाम तोक्ने अधिकार सरकारको क्षेत्राधिकारमा राख्दै परमादेशको फैसला सुनाएको छ।

निश्चित मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्न वा सार्ने व्यवस्था गर्न भनी परमादेशको आदेश जारी भएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। सर्वोच्चको यो फैसलापछि हाललाई सदरमुकाम कायम रहेकै स्थानमा हुने भएको छ भने स्थायी सदरमुकामको निर्णय अध्ययनपछि मात्र हुने देखिन्छ। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसका लागि निश्चित मापदण्ड र आधारहरु निर्मााणका लागि अध्ययन गर्न सक्नेछ।

२०७४ माघ ११ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ सरकारलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा कर्फ्यूसमेत लगाइएको थियो।