काठमाडौं । “मेयरले सिंहदरबार जलाउँछु भन्दा पनि जनताको समर्थन त्यता छ । मुलुक कता जाँदै छ ? यो सहज परिस्थिति हैन । मेयरको श्रीमती बसेको ट्राफिकले बुझ्न जरुरी छैन । एउटा आमा मेयरको घर गएर माफी माग्नुपरेको छ । कस्तो अवस्था आयो ?
उपरोक्त अभिव्यक्ति हो नेपाली कांग्रेसकी सांसद अम्बिका बस्नेतको । उनी हिजो मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै थिइन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकै अर्की सांसद सरिता प्रसाईंले पनि जनताले सांसदलाई नपत्याउनु गम्भीर विषय भएको बताइन् । “मेयरले आगो लगाउँछु भन्दा समर्थन उतै छ । जनताले सांसदहरूलाई किन पत्याएको छैन ? यो गम्भीर छ,” उनले भनिन् ।

बैठकमा बोल्ने सबै सांसदहरूले देशको सुशासन अवस्था भद्रगोल भएको उल्लेख गरे । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारले गरेको गल्तीको भारी पनि केन्द्र सरकारले बोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । “सुशासन धेरै बिग्रेको छ । तीन तहको सरकार छ, कामको हिसाबले हेर्दा गाउँपालिका सरकारले बिगारे आक्षेप माथि टाउकोमा आउँछ । यतातिर ध्यान दिऊँ,” उनले भने ।

सांसद पाण्डेले संविधान बनिसकेको आठ वर्ष बितिक्दा पनि आवश्यक कानुन नबनेकोमा पनि ध्यानाकर्षण गराए । उनले संघीयता नै कुर्सीमा पुग्ने माध्याममा सीमित भएको धारणा राखे । “दुईपटक निर्वाचन गरिसकेका छौँ । निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन, शिक्षा ऐन आएको छैन, संघीयता विरोधी हामी नै हौ,” उनले भने, “पालो–पालो गरेर ठूला पार्टी नै मन्त्रालय चलाएर मन्त्री भएका छन् । हामीले ऐन ल्याउन सकिएन, केवल कुर्सीमा पुग्न मात्र संघीयता भन्ने देखिन्छ । यो कुरामा गम्भीर हुन जरुरी छ ।”

सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति जनतामा सकारात्मक नजर नभएको उल्लेख गरे । यसले व्यवस्थामाथि नै खतरा बढाएको तर्क उनको थियो । “व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । यसमा परिवर्तन ल्याउन नसके लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्छ । यो ढलेको हेर्न मात्र बाँकी रहन्छ,” उनले भने, “निर्वाचन प्रणाली महँँगो भयो, यसलाई फेर्नुपर्छ ।”

अर्का सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टचार काण्डमा कसरी विषय अघि बढ्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले गिरीबन्धु टी स्टेट, वाइडबडी, भेप काण्डको विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको भन्दै उनले साधारण मानिस निर्वाचन लड्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताए ।

“निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो, साधारण मान्छेले थेग्नै सक्दैन । के निर्वाचन प्रणाली बनायौँ, यो निर्वाचन प्रणाली कसले धान्ने हो ? अब हामी धान्न सक्दैनौँ,” उनले भने । सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय सुस्त भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान नचाहने, सरुवा भए आफूले सजाय पाएको ठानेर काम नगर्ने भएकाले यी विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी रहेको बताए ।