काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना बुधबारबाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदै छ ।

बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरिनेछ ।

सोही परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच बुधबार ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुनेछ । उक्त कार्यक्रमका लागि एमसीसीका सम्झौता कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरून एलफोर्ड मंगलबार काठमाडौं आएका छन् ।

लामो विवादका २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको थियो ।

क्यामरनको भ्रमणलगत्तै अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेन पनि सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता नेपाल आउने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी, अरु अमेरिकी सहयोगका परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको एमसिसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित भएको जनाएको छ ।

बुधबार कार्यान्वयनमा गएको घोषणा भएसँगै एमसीसीको पाँच वर्षे अवधि पनि गणना सुरू हुनेछ । यसको अर्थ एमसीसीअन्तर्गत बन्ने परियोजनाहरू सन् २०२८ को अगस्ट ३० सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ ।

एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन, विद्युत सबस्टेशन र सडक मर्मत आयोजना रहेका छन् ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले यो परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ । परियोजनाको कुल लागत एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर, नेपाल सरकारले सुरुमा तय गरेको १३ करोड अमेरिकी डलर र चालू आर्थिक वर्षमा थपिएको ६ करोड ७० लाख डलर गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको छ ।

परियोजना अन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो ।

कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८५ भदौ १२ भित्र एमसीसी परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिभित्र परियोजना निर्माण नसकिए बाँकी कामका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी लगाउनुपर्छ ।

विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि जम्मा आठ सय ५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन बन्नेछन्। काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका– ३ लप्सीफेदी र हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १९ स्थित नयाँ हेटौँडाबाट सबस्टेसन जोडिनेछन्। एमसीसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका लागि चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने कत्ति पनि प्राप्ति भएको छैन ।