काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसंवत नभएको ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले बिहीबार थापाले संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष दिएको हो। नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता थापा गठबन्धन दलको समर्थनमा गत साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीलाई समेत प्रयोग गरेर गत सोमबार प्रदेशसभाबाट असंवैधानिक हिसाबले विश्वासको मत लिएका हुन्।

गठबन्धन दलका नेताहरूले भने विश्वासको मतका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्यायपूर्ण आदेश आएको भए पनि स्वीकार गर्ने बताएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले अन्यायपूर्ण नै भएपनि सर्वोच्चको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘बाध्यतापूवर्क र कानुनी रूपमा आदेश स्वीकार्नुको विकल्प छैन। हामी आदेश मान्छौं,’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले भने, ‘तर, गठबन्धनले संसदीय रणनीति अनुरूप विश्वासको मत लिएको हो। सर्वोच्चको आदेश चैं स्वभाविक हैन।’

प्रदेशसभा (संसद) बैठक आह्वान गरेर उपसभामुख सिर्जना दनुवार भागेको विषयमा भने सर्वोच्च मौन देखिएको उनको प्रतिक्रिया छ। ‘उपसभामुखले सदनलाई बेवारिसे बनाएर छाड्दा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले सभा चलाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘सभामुखको स्थान रिक्त नराखी विधिपूर्वक उहाँ(मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदाका सभामुख इस्राइल मन्सुरी)ले  आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु भएको हो।’

राईले स्वभाविक मान्न नसकिने भएपनि सर्वोच्चको आदेशलाई कानुनी हिसाबले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘गठबन्धनले विश्वासको मत पाएको छ। आवश्यक पर्ने ४७ नै मत ल्याएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सर्वोच्चको आदेश मात्रै आएको हो। अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।’ तर, सर्वोच्चबाट अन्यायपूर्ण र प्रदेशलाई मध्यावधितिर लैजाने खालको आदेश आएको राईको प्रतिक्रिया छ। ‘हामीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा पनि सर्वोच्चबाट न्यायोचित आदेश आएन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशलाई मध्यावधितिर लैजान अदालत नै उद्यत देखियो।’