काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोषको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले सङ्घ र सबै प्रदेशमा विनियोजन भएको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने आदेशमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि फरक फरक मापदण्ड अपनाएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । संसद् विकास कोषलाई अदालतले विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यताविपरीत मुलुकको ठुलो आर्थिक हिस्सा जनप्रतिनिधिको तजबिजीमा खर्च गर्नु गलत हुने आदेशमा भनेको छ ।

विनियोजन विधेयक २०८० को बुँदा नम्बर ४४५ सम्बन्धित व्यवस्था र सात वटै प्रदेशको प्रदेश व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को ऐनमा भएको व्यवस्था रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यताप्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजीमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन ।” सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक बजेटमा सांसदको छनोटमा निर्णय हुने गरी आयोजना छनोटको अधिकारसहित रकम विनियोजन गरेका छन् । सङ्घमा यस्तो रकम पाँच करोड रहेको छ । प्रदेशमा भने प्रदेश अनुसार फरक फरक छ ।