काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललितानिवास प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगै जोडिएको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। उक्त सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६४, २०७९ साल गरी चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले सरकारी कागजात किर्ते गरी, नक्कली हकवालासमेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न मुख्य योजनाकार, सहायक योजनाकार, पक्राउ परेका र फरार प्रतिवादीको सूची नै समावेश छ। प्रतिवेदनमा प्रतिवादी र सरकारी जग्गा हिनामिनाबाट राज्यलाई पु(याएको क्षतिको बिगो मागसहित प्रतिवेदन तयार भए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपूर्व ती विवरण गोप्य राखिएको छ।

सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले ललितानिवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याउन सङ्गठित रूपमा किर्ते गरिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विभिन्न चार चरणमा झन्डै १३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा र झन्डै आठ रोपनी जग्गा बाटो विस्तारका नाममा हिनामिना भएको तथा यी घटनाका सबै प्रमाण सङ्कलन गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।