काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको चार दिनमै गृहमन्त्रालयले सरुवा मापदण्ड जारी गरेको छ।  एक वर्ष अवधि नपुगी कोही कसैलाई पनि सरुवा गर्न नहुने प्राव्धानसहित उल्लेख गरेर सरुवा मापदण्ड जारी गरेको हो।

‘ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई प्रहरी अधिकारीहरु एआइजी श्याम ज्ञवाली र एसएसपी मनोज केसीलाई तत्कालै सरुवा गर्न प्रस्ताव गरेको चार दिनमै यो मापदण्ड जारी गरिएको हो, यही मापदण्ड देखाएर सरुवा छल्ने उपाय रचिएको हो’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यसअघि पनि गृहमन्त्रालयले यस्तै सरुवा मापदण्ड बनाउने गरेको थियो। सरुवा मापदण्ड भएपनि पूर्ण रुपमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। आइजीपी वा गृहमन्त्री अनुकुल मिलाएर प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरिएको थियो। सिनियर प्रहरी अधिकारीका लागि यसअघि २०७९ सालमा पनि सरुवा मापदण्ड बनेको थियो। हाल मानवस्रोत विभागले तयार पारेको नयाँ मापदण्डलाई पोलिसि कोअर्डिनेटर कमिटी (पीसीसी) बाट पास गराई गृहमन्त्रालयले अनुमोदन गरी बिहीबार जारी गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले अहिले जारी भएको मापदण्ड अनुसार नै सरुवा हुने बताए। त्यसो हुँदा अब एआइजी ज्ञावाली र एसएसपीको केसीको सरुवा रोकिने अवस्था आएको छ। ‘यो सरुवा मापदण्ड लागू भएमा देउवाको प्रस्ताव बमोजिमको सरुवा हुँदैन’, स्रोतले भन्यो। प्रहरी युनिटहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ। प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बस्ने कार्यालयलाई ‘क’ र ‘ख’ सहित दुई तहमा वर्गीकरण गर्दै मापदण्ड जारी गरेको छ।

सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ‘क’ वर्गमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगस्थित प्रहरी महाशाखा समेतका १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ। डीआईजीहरु कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। डीआईजीको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरुवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरुबिच आलोपालो सिफारिस गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। प्रहरी नियवमाली अनुसार डीआईजीको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ।