काठमाडौं ।  सर्वोच्चले जेठ २ गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो। सोही मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो। यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्यासमेत गरेको छ। सर्वोच्चको व्याख्यासँगै फेरि उनको सजाय मिनाहाको सरकारी निर्णय न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।

“फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु,’’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘‘मुलुकको संविधान कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।”

फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो। राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसूरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

सरकारले माफी मिनाहा दिनुअघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो। फैसला गरिसकेपछि विकसित भएका घटनाक्रमलाई समेत सर्वोच्चले ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ। सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खन नसक्ने सरकारलाई गतिलो जवाफ भएको बताउँछन्। “संविधान, कानूनले सरकारलाई पर्खँदैन,” केसी भन्छन् “माफी मिनाहा गर्ने निर्णयका लागि सरकारले फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खनुपर्थ्यो, पर्खिएन। सजाय माफी दिँदा अर्को पक्षको न्यायमा घात गर्छ भन्ने संविधानको मर्मअनुसार नै व्याख्या भएको छ।”