काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समीक्षा तथा आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो।

कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचीसहित सम्झौतापत्र तयार पारी उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ। सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, एकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गरेको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ। सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अंगका रूपमा रहने व्यवस्था छ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि १ वर्ष तोकिएको छ । साथै “यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने” व्यवस्था सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई संयुक्त सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न संघीय सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।