काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकार अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन्छ, सबैले सकारात्मक वातावरण बनाऔँ, कसैलाई छुट नदिने गरी जाऔँ, पहिचान र कारबाही गरी छाडौँ ।‘ राज्यका निकायलाई सबैले विश्वास गर्नुपर्ने र समानान्तर समिति बनाउन उचित छैन । निर्धारित समयभित्र सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नियत देखियो वा छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट बहस गरौँ । तस्करी र भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन हुँदैन, यस प्रकरणलाई बिचलित हुन नदिऔँ ।’

उनले सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण र समर्थनका साथ यस प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र सुन ल्याइएको विषयमा दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा आउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । ‘यस प्रकारको गतिविधिको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नाका निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक नीति, निर्णय र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ’, उनले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको छानबिन समितिले २०७० देखि २०७४ सालसम्म सात हजार नौ सय ९९ किलो सुन भित्रिएको ठहर गरेको भए पनि त्यसको कुनै अत्तोपत्तो नलागेको उनको भनाइ थियो । ‘पछिल्लो ३३ किलो सुनमा केन्द्रित गरियो, एक तोला एक ग्राम सुन पनि पत्ता लागेन । तस्करी भइरहेको छ । अहिले पनि एक सय ५५ किलोमात्रै हो कि योभन्दा बढी पनि आएको हुनुपर्ने आँकलन जारी छ’, उनले भने, ‘सुन तस्करीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ नेपाललाई बनाइँदैछ । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई धराशायी बनाउनका साथै छिमेकी राष्ट्रलाई पनि नकारात्मक असर पुर्‍याउने काम भएको छ ।’

सुन तस्करी अहिलेको मात्र नभई हिजो पनि भइरहेको थियो भनेर चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै उनले दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्नेमा जोड दिए । ‘यस प्रकारका घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि विमानस्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गरेर नयाँ नीति लागू गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले यही साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरूपमा बाहिरिएको झन्डै एक सय ५५ किलो सुन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यसअघि सुन काण्डमा अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै उनले त्यतिबेला सरकारले बनाएको समितिले पनि सुनको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको उल्लेख गरे । ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन, राज्यको संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्छ’, उनले भने । राज्यका संयन्त्रलाई विश्वास गर्न उनको आग्रह थियो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतको आदेशले थप अनुसन्धानका लागि केही आधार दिएको बताए । ‘अनुसन्धान पूरा गरेर अभियोजनको प्रक्रियामा पुगिएको छैन । सत्य र निष्पक्ष ढङ्गले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने ।

जुनसुकै अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानका क्रममा देखिएको तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रहरीले अभियोजन गर्ने बताए । ‘को मान्छेलाई तान्ने, को मान्छेलाई छाड्ने भनेर निर्देशन दिने हामी होइन’, उनले भने, ‘हामी कानुनलाई लागू गर्छौँ, कानुन लागू गर्ने संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिन्छौँ, त्यसका आधारमा अगाडि बढ्न भन्छौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशभर भएका अनियमिताको घटनामा जुनसुकै पार्टीको नेता भए पनि नछाडिने स्पष्ट पारे । ‘माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्ने छैनन् । अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणले दोषी देखापर्छ भने कोही छुट्दैनन्, कोही उम्कन पाउँदैनन्’, उनको दृढता थियो । उनले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर आवश्यकताअनुसार खानेपानी, सिँचाइ र खाद्यान्नको समस्या समाधान गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।