काठमाडौं । लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्ष गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले आज पत्रकार सम्मेलनमा गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए साउन यही साउन २९ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

आफ्नो बारम्बारको सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कारण विभिन्न सुधारहरु भए पनि राज्यले धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेको उनले आरोप लगाए। बरु उल्टै अघि बढेका सुधारका काम मेडिकल माफियाको स्वार्थमा उल्ट्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

यस्तो छ केसीको विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत छौं। पछिल्लो दशकभर हामीले बारम्बार गरेको सत्याग्रह लगायतको आन्दोलनका कारण विभिन्न सुधारहरु भएका छन् तर राज्यले धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरेको छैन। बरु उल्टै अघि बढेका सुधारका काम मेडिकल माफियाको स्वार्थमा उल्ट्याउने काम गरिरहेको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरु उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको छ। आयोगका सहअध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्रीसमेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरुको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरुमा सीटीईभीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरुले अवैध रुपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षामन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंक जन्माएको हो।

साढे दुई दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो संघर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ। यसबीच हामीले बारम्बार विज्ञप्तिहरुमार्फत् सरकारलाई त्यस्तो उल्टो बाटो नहिँड्न चेतावनी दिंदादिँदै पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन। बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुरु भइसक्नु पर्ने प्रक्रिया अझै सुरु नगरेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाएर त्यसको कार्यसम्पादन अवरुद्ध पार्ने प्रयासमा छ।

यसैबीच दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरु नियामक निकायसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोगमात्रै नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरुको संगठित प्रयास भएको देखिन्छ।

त्यसैले सीटीईभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं।

यीसहित शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सीटीईभीटीको निर्णय खारेज गर्ने सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा (विज्ञान) प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानून बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरुमा विद्यमान शय्याअनुरुप स्थायी दरवन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कडाइका साथ लागु गर्नेलगायत हामीसित २०७९ असोज ८ गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दर्छौं। यी सबै मागहरु पूरा नभएमा यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं।