काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने सरकारको विधेयकको विरोध गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन बन्न सक्ने भन्दै आयोगले मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको समूह वा दलले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र त्यस्तो समूहसँग सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको छ । यस्तै जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कानुन बनेमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध गरेका राजनीतिक दल वा समूहका कार्यकर्तासमेत राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीबाट उम्कन सक्ने आयोगले बताएको छ ।

१७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरूसमेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुनसक्ने मानव अधिकार आयोगको चिन्ता छ ।