काठमाडौं । मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटर ब्याजसम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् । मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान–मजदुर संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले पीडितललाई न्याय दिन नसक्ने बताएको हो । विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहुको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

मितिले नयाँ कानुनले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले आन्दोलन जारी नै रहने स्पष्ट पारेको छ । संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखतहरूलाई साहु र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने रहे पनि अहिले साहु एक पक्ष मात्रै गए पनि हुने बनाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाए । उनले साहुसँग भएका कागजपत्रको छानबिन हुनुपर्ने र अनुचित लेनदेन देखिए कारबाही हुनुपर्ने बताए । संघर्ष समितिले मंगलबार नै काठमाडौंमा प्रदर्शनसहित संसद् भवन घेराउ गरेको छ ।