काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल थालेको छ । समस्या समाधानका लागि सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठक सम्पन्न भएको हो ।

बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायले एकताबद्ध भएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवतरूपमा काम अघि बढाउने भएको छ ।

नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने, निश्चित अवधिभित्र सो काम सम्पन्न गरिसक्ने, त्यसका निम्ति समन्वयात्मक भूमिकाद्वारा अगाडि बढ्नेमा सरोकारवालाबीच सहमति भएको छ । उपत्यकाको नदी करिडोरमा रहेका बस्ती, त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्न गृह, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ ।