दुरुपयोगको जोखिम

लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ मा नेपाल सरकारको अनुमति लिएर गाँजाबारे अनुसन्धान गर्न मिल्ने भनिए पनि औषधि व्यवस्था विभागले आफूले अहिलेसम्म कसैलाई पनि अनुसन्धानका लागि अनुमति नदिएको बताएको छ।

त्यसको मुख्य कारण नेपालले हस्ताक्षर गरेका अभिसन्धि र त्यसपछि बनेका कानुनहरू नै प्रमुख रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रमुख गोविन्द थपलियाका अनुसार नेपालमा विभिन्न ठाउँमा हुने गाँजाको अवैध खेती, तस्करी र दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्नु प्रहरीका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।

प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि खेती खुलाउँदा हुन सक्ने दुरुपयोगको जोखिम धेरै रहेको बताउँछन्।

“यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हरेको हुनाले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रशासनको सरोकारको विषय हुन सक्छ,” जोखिमबारे अनुसन्धानकर्ता मरासिनी भन्छन्।

तर यसको एउटा बोटबाट एक मात्रा औषधि निस्किने र कृषकहरूले अहिलेको अवस्थामा एउटा बोटबाट ४०० देखि ५०० सम्म आम्दानी गर्न सक्ने उनको आकलन छ।

“मानिसहरूले गाँजा खाएर समस्या हुन्छ भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने औषधीय प्रयोजनका लागि मात्रै नियन्त्रित रूपमा प्रतिबन्ध खोल्दिनुपर्छ,” आयुर्वेद चिकित्सक खनाल भन्छिन्।

गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि पनि बजेट