काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ​ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार  तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

राउतका तर्फबाट उषा कार्कीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखत जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखि विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई सुनुवाइका लागि नियमअनुसार पेस गर्नुहोला ।’​

ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले केही दिनअघि सचिव राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सीआइबीले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै रिट दायर गरिएको हो।