काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । जिल्ला अदालत ललितपुरका नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछानेबीचको विवादपछि हात हालाहाल भएको घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरेका हुन् ।

जिल्ला अदालत ललितपुरमा असार १३ गते नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै देशभरका अदालतका कर्मचारीले आन्दोलनस्वरुप आइतबार तीन घण्टा काम नगरी विरोध जनाएका थिए । नेपाल बार एशोसिएशनले आइतबार नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा सोमबार बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा कानुन व्यवसायी भोजराज अधिकारीले अधिवक्ता लामिछानेविरुद्ध लगाइएको मुद्दा झुटो भएकाले मुद्दा अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने र अदालतभित्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसक्ने अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको तत्काल सरुवा हुनुपर्ने माग गरे ।

‘‘झुटो मुद्दा लगाइएको छ, यो झुटो मुद्दा अविलम्ब खारेज हुनुपर्छ । कर्मचारी उपरको जाहेरी दर्खास्त जुन छ, त्यो दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने हामी उच्चबार पाटनको सदस्य र त्यहाँको पूर्वबार अध्यक्षको हैसियतले पनि के भन्छु भने उच्चबारको सदस्यमाथि भएको घटनाको विषयलाई लिएर उच्चबारले तत्काल वक्तव्य निकाल्यो राम्रो कुरा हो’’, अधिकारीले भने, ‘‘एउटा व्यक्ति, युनियनका मानिसहरु आएर यहाँ हस्तक्षेप भयो । यो घटनालाई मिलाउन नसक्ने यो अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि यहाँबाट सरुवा हुनुपर्छ । श्रेस्तेदार पनि सरुवा हुनुपर्छ । सम्बन्धित कर्मचारी पनि सरुवा हुनुपर्छ । एकछिन पनि तपाइँहरु यो अदालतमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन । घरभित्रको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने यहाँ बस्ने अधिकार पनि छैन ।’’

अर्का कानुन व्यवसायी सीताराम केसीले अमिर लामिछानेलाई एउटा मुद्दामा फसाइएको भन्दै यो मुद्दा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीमाथि लागेको मुद्दा रहेको बताए । उनले सिसिटिभी फुटेज कसरी छैन भन्ने बारेमा तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।

कानुन व्यवसायी केसीले भने, ‘‘अमिर लामिछानेलाई एउटा मुद्दामा फसाइएको छ । मुद्दा पनि कसरी एउटा सिडिओ कार्यालयमा पेश भएको छ, अर्को अदालतमा नै राखिएको छ । ५÷५ दिन कानुन व्यवसायी भित्र बस्नुभएको छ । ख्याख्याल हो । यो एक अमिर लामिछानेको मात्रै कुरा होइन, हामी सबै कानुन व्यवसायीहरुलाई मुद्दा लागेको महसुस गर्न सक्नुपर्छ । यो छुट अदालतलाई छैन । यो घटनामा सिसि फुटेज हेरिएको भनिएको छ, पैसाको कुरा पनि आएको छ, सिसि फुटेज कसरी बन्द भयो, हिजोसम्म चलेको सिसि फुटेज १३ गते नै कसरी बन्द भयो, त्यो छानबिन भएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’’

त्यस्तै, अर्का कानुन व्यवसायी सुनिल पोखरेलले यो मुद्दा कानुन व्यवसायी र कर्मचारीबीचको झगडा नभई संस्थागत रुपमा कानुन व्यवसायीलाई डिफेम गर्नका लागि साङ्गठनिक रुपमा लागेको देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘‘सिसि फुटेज हेरौँ भन्दा वैशाखमै बिग्रिएर पठाएको भन्ने पत्र आयो । यो समग्रमा हेर्दा यो खाली कानुन व्यवसायी र कर्मचारीबीचको झगडा नभई संस्थागत रुपमा एउटा वर्गलाई कानुन व्यवसायीलाई डिफेम गर्नका लागि साङ्गठनिक रुपमा लागेको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीलाई बदनाम गरेर तपाइँ राम्रो हुन सक्नुहुन्न । यो न्यायालय र कर्मचारी वर्गले बुझ्न सक्नुहुन्न ।’’