काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले विरोध प्रर्दशन वा सार्वजनिक प्रर्दशनका लागि भन्दै कुनै निश्चित क्षेत्र तोक्न नपाउने व्याख्या गरेको छ। माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने पनि ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब कुनै पनि क्षेत्र निषेधित क्षेत्र नरहने कानुनविद्‌हरुको भनाइ छ। जनताले आवश्यक देखेमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रर्दशन गर्न सक्ने बाटो सर्वोच्चको फैसलाले खोलेको निवेदक त्रिपाठीले बताए।

सरकारले २०७४ साल असारमा काठमाडौंका केही क्षेत्रलाई सार्वजनिक प्रर्दशन गर्ने नपाउने गरी ‘निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो। काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि अनिश्चितकाल सम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास क्षेत्र, प्रधानमन्त्रीको निवास रहेको बालुवाटार क्षेत्र, संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र, सिंहदरबार क्षेत्र, उपराष्ट्रपतिको निवास रहेको क्षेत्र र काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको विरोध प्रदर्शनका लागि ती स्थानको विकल्पमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल भनेर खुल्लामञ्च, तीनकुने खुल्ला चउर, कोटेश्वर, भूइँखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुल्ला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

आफूलाई चित्त नबुझेमा विरोध गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार अधिकार भएको दाबी गर्दै सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेर गर्न रोक लगाउने वा अर्को स्थानमा गर्न लगाउन नसक्ने जिकीर रिटमा गरिएको थियो। उक्त रिटको फैसला २०७९ फागुन १५ गते भएको थियो। केही दिन अघि मात्र फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले विरोध प्रर्दशनका लागि सरकारले निश्चित क्षेत्र तोक्ने कार्य कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको हो।

‘सरकारले  निषेधित क्षेत्र तोक्ने भनि प्रकाशित निर्णय/सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भविष्यमा समेत यसप्रकारका निर्णय/सूचना जारी नगर्न, नगराउन भनी आदेश जारी हुनुपर्ने माग दाबी देखिन्छ,’  फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम ‘अर्को आदेश नभए सम्मको लागि’ भनी जुलुस प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधित क्षेत्र तोकेको भन्ने देखिन्छ।’

उक्त दफा ६ (३) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निश्चित शर्त र आधारमा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। ‘तथापि कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भइ शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा समेत एक पटकमा २ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न सोही दफा ६ (३) ले नै निषेध गरेको पाइन्छ,’  फैसलामा भनिएको छ, ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम एक पटकमा २ महिनाभन्दा बढीको अवधिको लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने अवस्थामा जुलुश प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने र ‘अर्को आदेश नभएसम्मका लागि,’ भन्ने वाक्यांश नै कानुन विपरीत देखिन्छ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भनि तोक्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।