काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएका छन्।

नील हिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले यस्ता विवाहको दर्ता गरिदिन आषाढ १२ गते अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।

‘संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु, गराउनू’, आदेशमा भनिएको छ।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साधै राखी म्याद सूचना जारी गरी सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेस गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले वैवाहिक हकको प्रचलनमा अवरोध गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय, पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका थिए। यसका साथै लैङ्गिक पहिचान खुलाई विवाह हुन र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन उनीहरुले रिटमा माग गरेका थिए।