काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन। स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सिडिओ कार्यालयमाथि राख्नु राजनीतिक कुचेष्टा हो। र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। यसले एकातिर जनताको मताधिकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ’, उनले भने।
‘स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने षडयन्त्रपूर्वक खेल रचेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै अमुक पार्टीको संघर्षले मात्र आएको होइन। यो व्यवस्थामाथि कुनै निश्चित राजनीतिक पार्टीले राज्यका संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गरिन्छ भने रास्वपालाई सह्य हुँदैन’, उनले भने, ‘यो निर्णयलाई खारेज गर्नुस्। यसलाई खारेज गर्नुभयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अन्यथा रास्वपा संविधानभित्र रहेर हामीले गर्न सक्ने विरोध गर्छौं। निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने संवैधानिक आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउनुहोस। अन्यथा रास्वपा संसद र सडकबाट विरोध तथा प्रतिरोध गर्छ। म अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु। यो निर्णय खारेज, फिर्ता गर्नुहोस् अन्यथा तपाईँ र तपाईँको प्रस्तावलाई खारेज गर्नुपर्नेछ।’
