काठमाडौं ।  टीकापुर घटनामा तीन वटै अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद् रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि उनले २०८४ सालको चुनावमा उठ्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ र १४ गते गरेका दुई छुट्टाछुट्टै सिफारिसका आधारमा सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी गरेको थियो।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारले चौधरीलाई “पूर्ण माफी” दिइएको बताउँदै उनी “[निर्वाचनमा] उठ्न पाउने” बीबीसीलाई बताएका छन्।

तर निर्वाचन आयोगले भने यस विषयमा निर्वाचन कार्यक्रमहरू सुरु हुँदाका बखतमा त्यस बेला नै सम्बन्धित अधिकारीहरूले निर्णय गर्ने भन्दै यति बेला ठोस प्रतिक्रिया दिन नसकिने जनाएको छ।

चौधरीलाई दिइएको कैद सजाय माफीलाई लिएर उक्त घटनामा मारिएकामध्ये एक प्रहरी अधिकारीकी श्रीमतीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट निवेदनको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ।

चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी दिँदा पीडितहरूसँग कुनै सहमति नलिइएको पनि उक्त रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

विवादित निर्णय

तीन वटै तहका अदालतबाट दोषी करार भएका चौधरी जोडिएको टीकापुर घटनालाई न्यायालयले ‘सङ्गठित तरिकाले संयोजन गरिएको’, ‘अक्षम्य’ र ‘गम्भीर फौजदारी अपराध’ भनेको थियो।

फौजदारी कानुनविज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्यले “त्यस्तो सजाय माफी दिनका लागि पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया मिचिएको” भए पनि “आजको अवस्थामा (माफी दिइएपछि) उनी सामान्य व्यक्तिसरह रहेको” बताउँछन्।

उनले अदालतको पूर्ण फैसला साथमा राखेर मात्र कैद सजाय मिनाहाको निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था भएकामा चौधरीले पहिल्यै अघि बढेको बताए।

“त्यस्तो निवेदन आउँदा परोल तथा प्रोबेशन बोर्डसँग परामर्श लिने कानुनी व्यवस्था हुँदा त्यसको गठन नै गरिएन। यस सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा त्यो नबनाईकनै सजाय मिनाहा गर्दा सिर्जना हुने कानुनी हैसियतबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै छ,” आचार्य भन्छन्।

“तर त्यो उल्टो नहुँदासम्म रेशम चौधरीले सजाय मिनाहा पाइसकेको हुनाले उहाँ सामान्य नागरिकसरह हो।”

थरुहट आन्दोलन चर्किँदा २०७२ साल भदौ ७ मा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो।

सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

उनलाई दिइएको माफी कस्तो हो?

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बीबीसीसँगको कुराकानीमा चौधरीको विषय “कैद मिनाहा मात्र नभएको” हुनाले उनी निर्वाचन लड्न योग्य भएको बताए।

“अदालतले कसैलाई सजाय गरेर [जेलमा] बसेको बाहेकको बाँकी कैद मिनाहा गर्‍यो भने नपाउने हो,” उनी भन्छन्।

“वहाँलाई आरम्भदेखि नै माफी भएको हो। वहाँ केही समय जेलमा बस्नुभएको फरक कुरा हो।”

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी पाउनेमा कुल ४८२ जना छन्।

फौजदारी अभ्यासमा कैद कट्टी, सजाय मिनाहा र मुद्दा फिर्ता गरी तीन वटा प्रचलित शब्दावली रहेका छन्।

“विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएमा समेत आरोपितमा कुनै आपराधिक ट्याग कायम रहँदैन र सामान्य नागरिकसरह रहन्छ,” अधिवक्ता आचार्य भन्छन्।

“कैद कट्टीमा बाँकी सजाय छुट पाउने भए तापनि आपराधिक ट्याग रहिरहन्छ। रेशम चौधरीले पाएजस्तो माफीका हकमा अब प्रहरीमा आपराधिक रेकर्ड माग्दा उसले त्यो रहेको भन्दैन।”

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले भने आफूहरू अहिले नै यस विषयमा प्रवेश नगरेको बताए।

शालिग्राम शर्मा पौडेल कुनै व्यक्ति विशेषमाथिका टिप्पणीबारे उम्मेदवारी दिने बेलामा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेर निर्णयहरू गर्ने विषय भएको बताउँछन्।

“वहाँहरूले त्यस बेला [उम्मेदवारको] योग्यता जाँच्ने हो। त्यसपछि अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि उजुरी परेमा आयोगमा आउने हो। नतिजासमेत प्रकाशित भएपछि कसैले उजुरी गरेपछि सर्वोच्च अदालत जाने हो,” प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

“त्यसैले अहिले नै मिल्छ वा मिल्दैन भनेर जवाफ दिन सकिँदैन।”

उनले “सामान्यतः” यसबारे निर्वाचन निर्वाचन कानुन नै स्पष्ट रहेको भन्दै “त्यसबारे बोल्नै नपर्ने बताउँछन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले ‘उम्मेदवारको अयोग्यता’ सम्बन्धी व्यवस्थामा “फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको” व्यक्ति चुनाव लड्न नपाउने उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीको व्याख्या आवश्यक पर्दाको बखत निर्वाचन आयोगले वा त्यसबारे मुद्दा परेमा सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए।

यसले उब्जाएका प्रश्नहरू

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनदेखि मात्र चुनावमा सहभागी भएको हो। तर उसले साेही वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा चार सीट जितेको छ भने प्रदेश सभातर्फ सुदूरपश्चिममा सात सीट, लुम्बिनीमा चार सीट र मधेशमा एक सीट जितेको छ।

उक्त दलले रेशम चौधरीको मुद्दा “राजनीतिक” भएको र तदनुरूप नै त्यसलाई टुङ्ग्याइनुपर्ने माग यसअघिदेखि नै गर्दै आएको थियो।

तर उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा “टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी” भएको ठहर गरेको थियो।

त्यसैले उनलाई दिइएको ‘कैद सजाय माफी’बारे समेत प्रश्नहरू उठाइएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले विगतका कैयौँ आदेशमा जघन्य र क्रूर प्रकृतिका घटनामा दोषी ठहर भएकालाई माफी नदिने नजिर स्थापित गरेको हालै बीबीसीसँग कुरा गरेका सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले भनेका थिए।

ती पूर्वन्यायाधीशले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्।

जानकारहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले ‘जुडिशल माइन्ड’ अर्थात् ‘न्यायिक मन’ले हेरे कि हेरेनन् भन्ने कुरा पनि यतिखेर उठेको छ। (साभार :बीबीसी नेपाली सेवाबाट)